पुणे विभागसामाजिक

शिरूर तहसील कार्यालयात ‘सातबारा दुरुस्ती’साठी वर्षोनुवर्ष प्रतिक्षा

शेतकऱ्यांचा संताप अनावर

शिरूर दि. १८ ( अरुणकुमार मोटे): शिरूर तहसील कार्यालयात सातबारा उताऱ्यावरील चूक दुरुस्ती (कलम १५५) प्रकरणांमध्ये मोठा गोंधळ आणि गंभीर अनियमितता समोर येत असून, संबंधित विभागातील  महिला कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. “लक्ष्मी दर्शन” केल्याशिवाय फाईल पुढे सरकत नाही, असा आरोप संतप्त शेतकऱ्यांकडून होत आहे. परिणामी, सर्वसामान्य शेतकरी महिनोनमहिने कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत असूनही त्यांची कामे प्रलंबितच राहत आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, क्षेत्र दुरुस्ती, नाव दुरुस्ती आदी कलम १५५ अंतर्गत येणाऱ्या शेकडो प्रकरणांच्या फाईली संबंधित टेबलवर धूळ खात पडल्या आहेत. नियमाप्रमाणे प्रक्रिया पूर्ण करून मंडळ अधिकाऱ्यांनी अहवाल सादर केल्यानंतरही पुढील टप्पा नोटीस काढणे यात अनाकलनीय विलंब होत आहे. मात्र, जे अर्जदार पैसे देतात, त्यांच्या फाईली मात्र “फास्ट ट्रॅक”वर मार्गी लागतात, असा आरोप होत आहे.

वडनेर येथील शेतकरी महिला शेंवता निचित यांच्या प्रकरणाने या कारभाराची पोलखोल केली आहे. त्यांच्या नावातील दुरुस्तीसाठी मंडल अधिकाऱ्यांनी तब्बल नऊ महिन्यांपूर्वी अहवाल सादर केला होता. मात्र, आजतागायत संबंधित प्रकरणाची नोटीसही काढण्यात आलेली नाही. यावरून कार्यालयातील ढिसाळपणा आणि संशयास्पद कार्यपद्धती अधोरेखित होते. अशीच अनेक प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित असल्याची माहिती समोर येत आहे.
शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, प्रत्येकवेळी कचेरीत गेल्यावर नवे कारण सांगून काम पुढे ढकलले जाते. त्यामुळे त्यांना वारंवार हेलपाटे मारावे लागतात, ज्यामुळे आर्थिक व शारीरिक दोन्ही प्रकारचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. शेतीच्या कामातून वेळ काढून कार्यालयात येणाऱ्या शेतकऱ्यांना या प्रकारामुळे प्रचंड मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे.

यामध्ये विशेषतः खाडे आणि जयस्वाल यांच्या कामकाजाबाबत अधिक तक्रारी पुढे येत आहेत. खाडे या बारामतीहून ये-जा करत असल्याने कार्यालयीन वेळेत उपलब्धता कमी असल्याची चर्चा आहे, तर जयस्वाल मॅडम वेळेत काम पूर्ण करत नसल्याची तक्रार अनेक अर्जदारांकडून केली जात आहे. परिणामी, संबंधित टेबलवर कामांचा ढीग वाढतच चालला आहे.

या सर्व प्रकारामुळे शिरूर तहसील कार्यालयातील या टेबलच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तहसीलदारांनी वेळोवेळी समजावून सांगून देखील त्या वेळेमध्ये शेतकऱ्यांची कामे करत नाही  त्यामुळे शेतकर्यांम मध्ये मोठी नाराजी व्यक्त होत असून नागरिकांचा विश्वास ढळू लागला आहे. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे प्रशासनाची प्रतिमा मलिन होत आहे.

या पार्श्वभूमीवर महसूल अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे. तसेच प्रलंबित फाईली तातडीने निकाली काढून पारदर्शक आणि वेळेत सेवा देण्याची यंत्रणा उभी करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. अन्यथा, या विरोधात आंदोलनाचा इशाराही शेतकऱ्यांनी दिला आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button