मंचर शहराच्या DPR वर संशयाचे सावट?

मंचर | प्रतिनिधी

मंचर शहराच्या भविष्यातील विकासाचा आराखडा ठरणाऱ्या डीपीआर (Detailed Project Report) संदर्भात सध्या राजकीय, सामाजिक आणि प्रशासकीय वर्तुळात विविध चर्चा रंगू लागल्या आहेत. शहराच्या विकासासाठी तयार करण्यात आलेल्या या महत्त्वपूर्ण दस्तऐवजाबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात असून, डीपीआर तयार करताना काही प्रभावशाली व्यक्ती, सत्ताधारी नेते आणि त्यांच्याशी संबंधित घटकांना झुकते माप देण्यात आल्याची चर्चा दबक्या आवाजात सुरू आहे.

शहराच्या आगामी विकासाची दिशा निश्चित करणाऱ्या या डीपीआरमध्ये कोणत्या भागांचा विकास होणार, कोणत्या ठिकाणी रस्ते, सार्वजनिक सुविधा, व्यापारी क्षेत्रे किंवा इतर प्रकल्प उभारले जाणार याबाबत महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. मात्र या प्रक्रियेत सर्वसामान्य नागरिक, विरोधी पक्षाशी संबंधित कार्यकर्ते आणि काही स्थानिक घटकांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे आरोप अनौपचारिक चर्चांमधून पुढे येत आहेत.

DPR चर्चेदरम्यान मोबाईल जप्त केल्याची चर्चा

या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वाधिक चर्चेचा विषय म्हणजे डीपीआरवर चर्चा होत असताना नगरपंचायतमधील काही नगरसेवकांचे मोबाईल फोन आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे बाहेर ठेवण्यास सांगितल्याची माहिती समोर येत आहे. या निर्णयामागे नेमके कारण काय होते, याबाबत अधिकृत भूमिका स्पष्ट झालेली नसली तरी यामुळे अनेकांच्या मनात शंका निर्माण झाल्या आहेत.

सार्वजनिक हिताशी संबंधित आणि शहराच्या भवितव्यावर परिणाम करणाऱ्या विषयावरील चर्चेदरम्यान अशी खबरदारी का घेण्यात आली, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. काही जाणकारांच्या मते, चर्चेतील माहिती बाहेर जाऊ नये किंवा त्याचे ध्वनिमुद्रण होऊ नये यासाठी हा निर्णय घेतला गेला असावा; मात्र याबाबत कोणतीही अधिकृत पुष्टी उपलब्ध नाही.

कोणाला फायदा, कोणाचे नुकसान?

स्थानिक स्तरावर सुरू असलेल्या चर्चांनुसार, डीपीआरमधील काही प्रस्तावांमुळे सत्ताधारी गटाशी संबंधित व्यक्ती, त्यांचे निकटवर्तीय कार्यकर्ते आणि काही आर्थिकदृष्ट्या प्रभावशाली घटकांना मोठा फायदा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. भविष्यातील विकासकामे, रस्ते, व्यावसायिक झोन, आरक्षणे किंवा इतर नियोजनात्मक निर्णयांचा फायदा विशिष्ट गटांना होईल, अशी चर्चा आहे.

दुसरीकडे, विरोधी पक्षाशी संबंधित काही कार्यकर्ते, स्थानिक नागरिक आणि सर्वसामान्य मालमत्ताधारक यांच्यावर अन्याय झाल्याचा आरोपही केला जात आहे. काही भागांतील नागरिकांना भविष्यातील विकास आराखड्यामुळे अडचणी निर्माण होऊ शकतात, अशीही भीती व्यक्त होत आहे.

पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह..?

डीपीआर हा कोणत्याही शहराच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा दस्तऐवज मानला जातो. त्यामुळे तो तयार करताना पारदर्शकता, नागरिकांचा सहभाग आणि सर्व घटकांना समान न्याय मिळणे अपेक्षित असते. मात्र मंचरच्या डीपीआरबाबत सुरू झालेल्या चर्चांमुळे या संपूर्ण प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याचे मत काही नागरिक व्यक्त करत आहेत.

काही नागरिकांनी डीपीआर सार्वजनिकपणे उपलब्ध करून द्यावा, त्यावर खुली चर्चा घडवून आणावी आणि नागरिकांच्या हरकती व सूचना विचारात घ्याव्यात, अशी मागणीही केली आहे.

अधिकृत खुलाशाची गरज

सध्या सुरू असलेल्या या सर्व चर्चा, आरोप आणि शंकांच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित प्रशासन, नगरपंचायत तसेच डीपीआर तयार करणाऱ्या यंत्रणेकडून अधिकृत स्पष्टीकरण अपेक्षित असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. शहराच्या विकासाशी संबंधित इतक्या महत्त्वाच्या दस्तऐवजाबाबत कोणताही संभ्रम राहू नये आणि सर्व घटकांचा विश्वास कायम राहावा यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शकपणे जनतेसमोर मांडण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.

मंचरच्या डीपीआर वर संशयाचे सावट.?

(टीप : या वृत्तातील काही बाबी स्थानिक स्तरावरील चर्चांवर आणि नागरिकांकडून व्यक्त करण्यात आलेल्या मतांवर आधारित असून संबंधित आरोपांबाबत संबंधित पक्षांची भूमिका प्राप्त झाल्यानंतर तीही प्रसिद्ध करण्यात येईल.)