आंबेगाव, जुन्नर व हवेली तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत सामावेश करावा; माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

मंचर प्रतिनिधी :

शिरूर लोकसभा मतदारसंघातील आंबेगाव, जुन्नर व हवेली तालुक्यांतील दुष्काळसदृश परिस्थितीची तातडीने पाहणी करून संबंधित तालुके व बाधित गावांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करावा आणि बाधित शेतकऱ्यांना दुष्काळी सवलती व शासकीय मदत जाहीर करावी अशी आग्रही मागणी पुणे म्हाडाचे अध्यक्ष व मा. खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याकडे केली.

नुकतीच माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी मंत्रालय, मुंबई येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन त्यांना या संदर्भातील मागणीचे निवेदन दिली. त्यात त्यांनी विविध महत्त्वाच्या बाबींवर प्रकाशझोत टाकला. याविषयी माहिती देताना आढळराव पाटील म्हणाले की, महाराष्ट्र शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत 25 सप्टेंबर रोजी खरीप हंगाम २०२६ Trigger-१ मध्ये महाराष्ट्र राज्यातील 265 तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त तालुके म्हणून समावेश करून या ठिकाणी दुष्काळ निवारणासाठी विविध योजना व सवलती लागू केल्या आहेत. मात्र या तालुक्यांमध्ये शिरूर लोकसभेतील आंबेगाव, जुन्नर व हवेली तालुक्यांचा समावेश नसल्याने येथील वस्तुस्थितीची सविस्तर माहिती शासनाकडे दिली. केवळ तालुकास्तरीय सरासरी न पाहता गावनिहाय व महसूल मंडळनिहाय प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घेणे आवश्यक असल्याचे मत मांडले.

आंबेगाव तालुक्याच्या पूर्व व उत्तर भागातील काही गावांमध्ये पावसातील खंड, पावसाची अनिश्चितता व पावसावर अवलंबून असलेल्या शेतीमुळे खरीप पिकांवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. सोयाबीन, बाजरी व अन्य खरीप पिकांची स्थिती, पिण्याचे पाणी, पशुधनासाठी पाणी व चारा यांचा स्वतंत्रपणे आढावा घेणे आवश्यक आहे. लोणी, धामणी, शिरदाळे, मांदळेवाडी, वडगावपीर, पाहाददरा आदी गावांची प्रत्यक्ष पाहणी करणे गरजेचे आहे. तालुक्यातील सातगाव पठार हा पावसावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेला कृषीप्रधान भाग आहे. सातगाव पठारामध्ये कुरवंडी, कोल्हारवाडी, थूगाव, भावडी, कारेगाव, पेठ व पारगाव तर्फे खेड या भागातील शेतीमध्ये बटाटा हे प्रमुख नगदी पीक असून सोयाबीन, वाटाणा, भाजीपाला व इतर पिकेही घेतली जातात. या गावांमध्ये दरवर्षी उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याची समस्या निर्माण होते आणि टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याची आवश्यकता भासते. त्यामुळे सातगाव पठाराची दुष्काळी परिस्थिती तालुक्याच्या सरासरी आकडेवारीत झाकली जाऊ नये, यासाठी या सातही गावांची स्वतंत्र पर्जन्यमान, पीकस्थिती, जलस्रोत व पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेच्या आधारे फेरतपासणी करण्यात यावी. विशेषतः चालू खरीप हंगामातील बटाटा व इतर पिकांची प्रत्यक्ष स्थिती. पावसातील खंड आणि शेतकऱ्यांचे झालेले आर्थिक नकसान यांचे गावनिहाय पंचनामे करणे आवश्यक आहे असे निदर्शनास आणले.

जुन्नर तालुक्याची भौगोलिक रचना आणि पर्जन्याचे असमान वितरण लक्षात घेता पश्चिम जुन्नरमध्ये समाधानकारक पाऊस झाला असला तरी पूर्वेकडील पठारी भागातील परिस्थिती वेगळी दिसून येते. विशेषतः आणे, नळावणे, शिंदेवाडी, पेमदरा, बांगरवाडी, रानमळा, बेल्हे, गुळंचवाडी, राजुरी तसेच पूर्व भागातील इतर गावांमध्ये अपेक्षित पाऊस न झाल्यामुळे खरीप पिकांना फटका बसला आहे. विशेषत: सोयाबीन पिकांवर पावसाअभावी परिणाम झाला आहे. काही गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने पूर्व जून्नरमधील गावांचा स्वतंत्र आढावा घेणे आवश्यक आहे.

हवेली तालक्यातील ग्रामीण भागातील शेतीवरही पावसाच्या अनियमिततेचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. वाढते नागरीकरण, शेतीवरील पावसाचे अवलंबित्व आणि उपलब्ध जलस्त्रोतांवरील वाढता ताण लक्षात घेता ग्रामीण भागातील पीकस्थिती, पर्जन्यमान, विहिरी, बंधारे, जलसाठे व पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता यांचे गावनिहाय मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. 

या सर्व परिस्थितीचा शासन स्तरावर विचार होऊन आंबेगाव, जुन्नर व हवेली तालुक्यांची तातडीने प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचे निर्देश संबंधित विभागांना देण्यात यावेत. तिन्ही तालक्यांमध्ये गावनिहाय पर्जन्यमान, पावसातील खंड, पीकस्थिती, पीकनुकसान, जलसाठे भूजलस्थिती, पिण्याचे पाणी व जनावरांसाठी उपलब्ध पाणी यांचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेण्यात यावा. आंबेगाव, जुन्नर व हवेली तालुक्यांच्या व त्यातील पात्र बाधित गाव / महसूल मंडळांचा दुष्काळी उपाययोजनांमध्ये समावेश करण्याबाबत तातडीने फेरविचार करण्यात यावा. पात्र बाधित शेतकऱ्यांचे पीकनुकसानीचे पंचनामे तातडीने पूर्ण करून अहवाल शासनास सादर करण्यात यावेत. पात्र लाभार्थ्यांना शासन निर्णयानसार जमीन महसूल सवलत., पीक कर्ज पुनर्गठन, कर्जवसुलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या वीजबिलातील सवलत, रोजगार हमीची कामे, पिण्याचे पाणी, चारा व पशुधनासाठी पाणी यासारख्या उपाययोजनाचा लाभ मिळण्यासाठी कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच आगामी रब्बी हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर जलस्त्रोत व भूजलस्थितीचा आढावा घेऊन पाणी उपलब्धतेचे पर्वनियोजन करण्यात यावे अशा स्वरूपाची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याकडे आढळराव पाटील यांनी केली.