पुणे-नाशिक रेल्वेच्या लढ्याला पुन्हा वेग; आढळराव पाटील म्हणाले, “हा केवळ रेल्वेचा नव्हे, तर संपूर्ण भागाच्या विकासाचा प्रश्न”

मंचर : पुणे-नाशिक रेल्वेच्या मूळ सरळ मार्गाच्या मागणीसाठी पुन्हा एकदा आंबेगाव, जुन्नर, खेड आणि संगमनेर तालुक्यांत वातावरण तापले आहे. क्रांतिदिनाच्या पार्श्वभूमीवर ९ ऑगस्ट २०२६ रोजी होणाऱ्या विराट आंदोलनाला आता सर्वपक्षीय पाठिंबा मिळत आहे. त्यातच या रेल्वे प्रकल्पासाठी दीर्घकाळ पाठपुरावा करणारे माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकामुळे हा विषय पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

आढळराव पाटील यांनी आपल्या पत्रकात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, खेड, आंबेगाव, जुन्नर आणि संगमनेर या भागांचा सर्वांगीण विकास करायचा असेल, तर पुणे-नाशिक रेल्वे मूळ सरळ मार्गानेच व्हायला हवी. तसेच, ९ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या आंदोलनाला त्यांनी संपूर्ण पाठिंबा जाहीर केला आहे. मात्र, पूर्वनियोजित कार्यक्रमांमुळे ते प्रत्यक्ष उपस्थित राहू शकणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. 

बारा वर्षांच्या प्रयत्नांची कहाणी

आढळराव पाटील यांनी पत्रकात नमूद केल्यानुसार, खासदार म्हणून कार्यरत असताना त्यांनी सर्वप्रथम पुणे-नाशिक रेल्वेची संकल्पना मांडली होती. जवळपास बारा वर्षांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांनंतर २०१६ मध्ये तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी या प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती. त्यावेळी रेल्वेचा मूळ मार्ग चाकण, खेड, मंचर, नारायणगाव, आळेफाटा, संगमनेर आणि सिन्नर असा निश्चित करण्यात आला होता. 

त्यानंतर हा प्रकल्प देशातील पहिल्या सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पांपैकी एक म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सुरुवातीला सुमारे २ हजार ४२५ कोटी रुपयांचा असलेला हा प्रकल्प नंतर १६ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला. 

मार्ग बदलल्यानंतर वाढला संघर्ष

आढळराव पाटील यांच्या मते, काही वर्षांपूर्वी अचानक या मार्गात बदल करण्यात आला आणि चाकण, खेड, मंचर, नारायणगाव, आळेफाटा, संगमनेर आणि सिन्नर या भागांना वगळण्यात आले. त्यामुळे या भागांच्या भविष्यातील विकासालाच मोठा फटका बसला. 

त्यांनी पत्रकात असेही नमूद केले आहे की, गेल्या वीस वर्षांत या मार्गावर जीएमआरटी (ग्रेटर मुंबई रेल ट्रान्झिट) प्रकल्पाचा कोणताही अडथळा नव्हता. त्यामुळे केवळ जीएमआरटीचा मुद्दा पुढे करून मार्ग बदलण्याची गरज नव्हती. याबाबतची सर्व तांत्रिक माहिती त्यांनी देश-विदेशातील विविध ठिकाणांहून गोळा केल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. 

“ही कोणत्याही पक्षाची नव्हे, तर जनतेची लढाई”

सध्या आंबेगाव तालुक्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासह विविध सामाजिक संघटना आणि सर्वपक्षीय नेते एकत्र येऊन आंदोलनाची तयारी करत आहेत. दिलीप वळसे पाटील यांच्या सूचनेनुसार आणि विवेक वळसे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली मंचर येथे झालेल्या बैठकीत हा लढा अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आढळराव पाटील यांनीही आपल्या पत्रकात ही कोणत्याही एका पक्षाची लढाई नसून सर्वसामान्य जनतेची चळवळ असल्याचे स्पष्ट केले आहे. 

आता नागरिकांच्या मनात एकच प्रश्न

सध्या स्थानिक नागरिकांमध्ये एक प्रश्न सातत्याने उपस्थित केला जात आहे. जर पुणे-नाशिक रेल्वेच्या मूळ मार्गासाठी सुरुवातीपासूनच सर्वपक्षीय नेते एकत्र आले असते, तर कदाचित मार्ग बदलण्याची वेळच आली नसती, अशी भावना व्यक्त होत आहे.

तसेच, आढळराव पाटील पुन्हा खासदार झाले असते, तर सत्ताधारी आघाडीचा भाग म्हणून त्यांनी केंद्र सरकारकडे अधिक प्रभावीपणे पाठपुरावा केला असता आणि हा मार्ग बदलू दिला नसता, असे मत अनेक नागरिक व्यक्त करत आहेत. मात्र, हा राजकीय दृष्टिकोन असून याबाबत वेगवेगळी मते असू शकतात.

सरकारने स्थापन केलेल्या समितीचे स्वागत

दरम्यान, राज्य सरकारने या संपूर्ण प्रकरणाचा पुन्हा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली आहे. ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करणार आहे. या निर्णयाचे स्वागत करताना अशी समिती यापूर्वीच स्थापन होणे अपेक्षित होते, असे मत आढळराव पाटील यांनी व्यक्त केले आहे. 

९ ऑगस्टकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष

क्रांतिदिनाच्या दिवशी होणाऱ्या या आंदोलनाकडे आता केवळ आंबेगाव किंवा जुन्नर तालुक्याचेच नव्हे, तर संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. पुणे-नाशिक रेल्वेचा मूळ सरळ मार्ग कायम राहणार की नव्या मार्गावर शिक्कामोर्तब होणार, याचे उत्तर आता सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून असणार आहे.

मात्र, एक गोष्ट स्पष्ट आहे. पुणे-नाशिक रेल्वेचा हा लढा आता केवळ रेल्वेपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर तो संपूर्ण प्रदेशाच्या विकासाचा, रोजगाराचा आणि भावी पिढ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न बनला आहे.