मंचरच्या विकास आराखड्यावर गंभीर आरोप; ‘विकासाच्या नावाखाली भेदाभेद, मनमानी आणि सूडाचे राजकारण’

मंचर | प्रतिनिधी :
मंचर नगरपंचायतीने तयार केलेल्या विकास आराखड्यावर (डीपी) पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. नगरपंचायतीची स्थापना झाल्यानंतर निवडणुका होण्यापूर्वी, प्रशासकीय राजवटीत तयार करण्यात आलेल्या या विकास आराखड्यात जाणीवपूर्वक भेदाभेद, मनमानी आणि सूडबुद्धीने आरक्षणे टाकण्यात आल्याचा गंभीर आरोप भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष संजय थोरात, माजी सरपंच बाळासाहेब बाणखेले आणि माजी पंचायत समिती सदस्य प्रा. राजाराम बाणखेले यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

प्रा. राजाराम बाणखेले यांनी सांगितले की, मंचर नगरपंचायतीची स्थापना झाल्यानंतर लगेचच विकास आराखडा तयार करण्यात आला. त्या काळात नगरपंचायतीवर प्रशासकांचा कारभार होता. लोकनियुक्त नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष किंवा नगरसेवक अस्तित्वात नव्हते. अशा परिस्थितीत नागरिकांचे प्रतिनिधित्व नसताना तयार करण्यात आलेल्या विकास आराखड्यात तालुक्यातील काही आजी-माजी लोकप्रतिनिधींनी जाणीवपूर्वक हस्तक्षेप करून भेदाभेद केल्याचा आरोप त्यांनी केला.

भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष संजय थोरात यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “आमचा विकासाला अजिबात विरोध नाही; मात्र मनमानी कारभाराला निश्चितच विरोध आहे.” विकास आराखडा हा नागरिकांच्या हिताचा असला पाहिजे. कोणत्याही व्यक्तीच्या किंवा गटाच्या हितासाठी त्याचा वापर होता कामा नये. प्रशासनाने पारदर्शकता ठेवून नागरिकांना विश्वासात घेणे आवश्यक होते, मात्र तसे झाले नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

माजी सरपंच बाळासाहेब बाणखेले यांनी विकास आराखड्यावर अधिक गंभीर आरोप करताना म्हटले की, तालुक्यातील काही पुढाऱ्यांनी विरोधकांच्या मालमत्तांवर सूडबुद्धीने विविध प्रकारची आरक्षणे टाकली, तर आपल्या समर्थकांच्या जमिनींना जाणीवपूर्वक वगळून त्यांना झुकते माप दिले. विकास आराखड्याचा वापर समान न्यायासाठी न होता राजकीय हेतूने करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.

प्रा. राजाराम बाणखेले यांनी विकास आराखडा तयार करणाऱ्या स्वयंघोषित तज्ञांच्या नियोजनावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “विद्यालयाच्या बाजूलाच स्मशानभूमीचे नियोजन करण्यात आले आहे. हे कोणत्या निकषांवर करण्यात आले? अशा प्रकारचे नियोजन करणाऱ्या तज्ञांच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्न उपस्थित होतो,” असे ते म्हणाले. अशा अनेक त्रुटी विकास आराखड्यात असल्याचा दावा त्यांनी केला.

पत्रकार परिषदेत उपस्थित नेत्यांनी आरोप केला की, विकास आराखडा तयार करताना नागरिकांचा विश्वास संपादन करण्यात आला नाही. अनेक नागरिकांना त्यांच्या जमिनींवरील आरक्षणांची माहिती वेळेत मिळाली नाही. त्यामुळे आता नागरिकांमध्ये संभ्रम, नाराजी आणि असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

यावेळी विकास आराखड्यातील कथित त्रुटी दूर करून नागरिकांवर अन्याय करणारी आरक्षणे रद्द करावीत, विकास आराखड्याचे पुनर्मूल्यांकन करावे आणि संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबवावी, अशी मागणीही करण्यात आली.

पत्रकार परिषदेत करण्यात आलेल्या या गंभीर आरोपांमुळे मंचर नगरपंचायतीच्या विकास आराखड्यावर पुन्हा एकदा वाद निर्माण झाला असून, या पत्रकार परिषदेत करण्यात आलेले सर्व आरोप मंचर नगरपंचायतीचे उपनगराध्यक्ष संदीप उर्फ लक्ष्मण थोरात यांनी फेटाळून लावले आहेत. त्यांनी सांगितले की, मंचरचा विकास आराखडा हा महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम (एमआरटीपी) अंतर्गत शासनाने निश्चित केलेल्या नियमावलीनुसार आणि तज्ज्ञ संस्थांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार करण्यात आला आहे. आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे कायदेशीर आणि पारदर्शक होती. कोणत्याही व्यक्ती, गट किंवा राजकीय पक्षाला लाभ किंवा तोटा होईल, अशा हेतूने आरक्षणे निश्चित करण्यात आलेली नाहीत. विरोधकांच्या जागांवर सूडबुद्धीने आरक्षणे टाकल्याचा तसेच समर्थकांना झुकते माप दिल्याचा आरोप वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. विद्यालयाशेजारी स्मशानभूमीचे नियोजन केल्याच्या आरोपालाही त्यांनी निराधार ठरवले. विकास आराखड्यातील प्रत्येक आरक्षणामागे नियोजनाचे निकष, भविष्यातील लोकसंख्या वाढ आणि सार्वजनिक सुविधांची गरज विचारात घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. नागरिकांनी हरकती आणि सूचना नोंदविण्यासाठी शासनाने पुरेशी संधी दिली असून, प्राप्त हरकतींचा नियमानुसार विचार केला जाईल. त्यामुळे विकास आराखड्याबाबत नागरिकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता वस्तुस्थिती समजून घ्यावी, असे आवाहनही उपनगराध्यक्ष संदीप उर्फ लक्ष्मण थोरात यांनी केले.